पुणे जिल्हा लोकसभा निवडणूक वार्तापत्र

शेती अन्‌ ग्रामविकासाचेही बोला ः पुणे, शिरूर, बारामती, मावळ
-----------
कृषीच्या राजधानीत शेतीप्रश्‍नच उपेक्षित
-----------
संतोष डुकरे
पुणे ही राज्याच्या कृषिक्षेत्राची जणू राजधानीच. केंद्रीय कृषिमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री ते अगदी विधानसभा अध्यक्षही याच जिल्ह्यातले. कृषीविषयक देश व राज्यस्तरीय प्रशासकीय कार्यालये, संशोधन संस्था असलेला हा जिल्हा शेतीबाबतीत कृती व चर्चा या दोन्हीतही कायम आघाडीवर असतो. ऊसशेती, साखर कारखानदारी, बाजार समित्या, दूध संघ व व्यावसायिकांचे व्यापक जाळे हे इथल्या राजकारणाचे बलस्थान. नेमक्‍या याच बाबीवर भर देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी गेल्या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडत शेतीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मतांचा जोगवा मागण्यास सुरवात केली आहे. त्या तुलनेत शिवसेना, मनसे, आप व अपक्ष उमेदवारांनी शेतीला फारसे महत्त्व दिले नसल्याचे चित्र आहे.

शिरूर, बारामती, पुणे व मावळ या चार लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पुणे जिल्हा विभागलेला आहे. सुप्रिया सुळे यांचा जनसंपर्क व काम यामुळे बारामतीतील लढत एकतर्फी वाटत असली, तरी उर्वरित तीनही मतदारसंघांमध्ये चुरशीच्या लढती आहेत. काही प्रमाणात पुणे शहराचा अपवाद सोडला तर उर्वरित सर्व भाग व मोठी लोकसंख्या शेतीबहुल आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍नही अनेक आहेत. मात्र, बहुतेक उमेदवारांनी शेतीचे वा पाण्याचे मुद्दे आपल्या अजेंड्यावर तर दूर, पण चर्चेतही आणलेले नाहीत.

बारामती ः पारडे जड; पण प्रश्‍न कायम
जिल्ह्यात शेतीच्या दृष्टीने बारामती हा सर्वांत एकतर्फी मतदारसंघ आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याबरोबरच खासदार सुप्रिया सुळे व सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यामुळे हा मतदारसंघ आघाडीसाठी एकतर्फी ठरणार आहे. व्यापक जनसंपर्क, महिला बचत गट, युवती अभियान, दुष्काळ निवारण आणि पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून झालेले काम यामुळे सुप्रिया सुळे यांचे पारडे जड आहे. मात्र, याच वेळी खडकवासला भागात वाढते शहरीकरण, भोर व वेल्हा तालुक्‍यात "धरण उशाला आणि कोरड घशाला' अशी असलेली स्थिती, मुळशीमध्ये वाढती जमीन खरेदी-विक्री आणि त्या माध्यमातून वाढलेली गुन्हेगारी हे शेतकऱ्यांच्या चिंतेचे विषयही या निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतात. डाळिंब व द्राक्षाचे मोठे क्षेत्र असलेल्या इंदापूरमध्ये सिंचनाबरोबरच शेतीच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्‍नही महत्त्वाचा आहे.

शिरूर ः बिगरशेती प्रकल्प जोमात
भाजीपाला आणि उसाचे आगार असलेल्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील मुख्य लढत भीमाशंकर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष देवदत्त निकम (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) आणि कारखान्याचे माजी अध्यक्ष विद्यमान खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिवसेना) यांच्यात आहे. श्री. निकम यांची जनमानसातील प्रतिमा हाडाचा शेतकरी अशी आहे, तर मूळचे शेतकरीच असलेले श्री. आढळराव हे उद्योगपती म्हणून प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तावित चाकण विमानतळ, एसईझेड, भोसरी खेडपर्यंत एमआयडीसी, प्रकल्पांसाठीचे जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, जमिनींना योग्य मोबदला हे पुण्यापासून 50 किलोमीटरच्या परिघातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे आणि अस्तित्वाचे प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. तर वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, बदलत्या पीकपद्धतीनुसार पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाण्याचा तुटवडा, कालव्यांचा प्रश्‍न, धरणांमधील पाण्याचे वाटप, शेतीमाल भाव हे ग्रामीण भागातील मुख्य प्रश्‍न आहेत. पुणे-नाशिक रेल्वे, आणे माळशेज घाट विकासाचे प्रश्‍न अनेक दिवस फक्त चर्चेत आहेत. एकही मोठा प्रक्रिया उद्योग गेल्या काही वर्षांत सुरू होऊ शकलेला नाही. सद्यःस्थितीत शहरी भागातील प्रश्‍नांवर श्री. आढळराव यांचा, तर ग्रामीण भागातील प्रश्‍नांवर श्री. निकम यांचा अधिक जोर आहे. कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यापासून ते नव्यानेच शिवसेनेत दाखल झालेल्या डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांच्या सभांनी सध्या वातावरण तापले आहे.

मावळ ः शेती कमजोर, शहरीकरणावर जोर
शेतीच्या मूलभूत प्रश्‍नांपेक्षा शहरीकरणाशी निगडित प्रश्‍नांनाच मावळ मतदारसंघात जास्त भाव असल्याची स्थिती आहे. पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनचा प्रश्‍न, वाढत्या शहरीकरणामुळे शेतजमिनींची अकृषक कामांसाठी होत असलेली विक्री आणि त्या अनुषंगाने वाढती गुंडगिरी, विकासाच्या प्रश्‍नांपेक्षा पक्ष बदल, उद्योग आणि कामगारांभोवतीचे राजकारण यावरच राजकीय पक्षांचा अधिक जोर असल्याचे चित्र आहे. मावळातील शेतकऱ्यांच्या पाण्यापासून रस्त्यांपर्यंतच्या अनेक मूलभूत समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

- पुणे ः शेती हद्दपार; पाण्याचे राजकारण
पुणे शहरात ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांची संख्या मोठी असली तरी इथल्या निवडणुकीचे सर्व प्रश्‍न अकृषक बाबींशेजारीच फिरत आहे. शहराभोवती शेतीचे मोठे प्रश्‍न आहे. विशेषतः पुण्यातील पाणी प्रदूषणाचा मोठा फटका आसपासच्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. सर्वच नद्यांचे प्रदूषण अतिधोकादायक पातळी ओलांडून पुढे गेले आहे. मात्र, याकडे सर्वच उमेदवारांचे दुर्लक्ष असल्याचे चित्र आहे. पुणेकरांना मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी "शेतीला जाणारे पाणीही पिण्यासाठी वळवले जाईल', असे जाहीर आश्‍वासन माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया यांनी आपल्या "पीपल्स गार्डियन पार्टी'च्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. इतर पक्ष व उमेदवारही घशाला कोरड पडेपर्यंत पुणेकरांना 24 तास मुबलक पाणी देण्याची आमिषे दाखवत आहेत. मात्र, यात उपलब्ध पाणी, खरी गरज, पुणेकरांकडून होत असलेला पाण्याचा गैरवापर, उधळपट्टी व पाणी प्रदूषण आणि त्यामुळे शहराजवळील शेतकऱ्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या यातना या सर्व बाबींकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे चित्र आहे. पक्षांच्या पातळीवरही शहरात एक व शहराबाहेर दुसरी भूमिका असे चित्र आहे.
-----------
प्रमुख लढती
शिरूर
शिवाजीराव आढळराव पाटील (शिवसेना)
देवदत्त निकम (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
बारामती
सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
महादेव जानकर (महायुती)
पुणे शहर
विश्‍वजित कदम (कॉंग्रेस)
अनिल शिरोळे (भाजप)
दीपक पायगुडे (मनसे)
मावळ
श्रीरंग बारणे (शिवसेना)
राहुल नार्वेकर (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)
------------