तयारी खरिपा ची - भाग 4

निविष्ठा गुणनियंत्रणासाठी
कृषी विभागाची जय्यत तयारी

दृष्टीक्षेपात गुणवत्ता नियंत्रण...
- 1131 निरिक्षकांची नेमणूक; न्यायालयीन दाव्याचीही तयारी
ृ- विक्री केंद्रे, गोदामे, प्रयोगाशाळा, उत्पादन केंद्रांची होणार तपासणी
- बियाणे 20875, खते13000, किटकनाशके 5400 नमुने तपासणी
- कृषीच्या सर्व कार्यालयांना तपासणीचे "टारगेट', मार्गदर्शक सुचना वितरीत
- खरेदीची बिले, शेतकऱ्यांच्या सह्या, बोगस व जादा दराने विक्रीवर कटाक्ष
- डमी गिऱ्हाईके पाठवूनही केली जाणार लिंकिंगचा पंचनामा

पुणे (प्रतिनिधी) ः येत्या खरिप हंगामात राज्यभर वितरिक होणाऱ्या हजारो टन खते, बियाणे व किटकनाशकांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला आहे. निविष्ठा तपासणी मोहीमेच्या दृष्टीने मे महिना सर्वाधिक महत्वाचा राहणार आहे. कृषी विभागाने यासाठी राज्यभर निरिक्षक, भरारी पथके, तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना केली असून शेतकऱ्यांना निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यात येत्या खरिपासाठी 407 निविष्ठा उत्पादकांकडून खते, बियाणे, औषधांचा पुरवठा होणार असून त्यांचे तब्बल एक लाख 18 हजार 993 वितरकांमार्फत शेतकऱ्यांना पुरवठा होणार आहे. गुणवत्ता नियंत्रण अभियानात या सर्व उत्पादक व विक्रेत्यांची कायद्यानुसार तपासणी होणार आहे. बोगस, अप्रमाणित व भेसळयुक्त निविष्ठा, जादा दराने विक्री, लिंकिंग, साठेबाजी आदी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कृषी विभागामार्फत जप्ती, विक्री बंदी, परवाने रद्द करणे, न्यायालयात दावे दाखल करणे, पोलिसात फौजदारी तक्रार दाखल करणे आदी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

नियमित पुरवठ्यांच्या निविष्ठांबरोबरच अनुदानित निविष्ठांची पात्र शेतकऱ्यांनाच वितरण झाले का याचीही उलटतपासणी करण्यात येणार आहे. दोषी कंपन्या व व्यक्तींवर न्यायालयात दावे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या कामी हालगर्जीपणा करणाऱ्या कृषी विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.

- कंपन्यांची असमान वर्गवारी
निविष्ठा उत्पादकांची त्यांची गेल्या काही वर्षातील गुणवत्ता विषयक कामगिरी, झालेल्या कारवाया, तक्रारी यानुसार अ, ब, क, ड या चार गटात वर्गिकरण करण्यात आले असून अ व ब गटातील अनुक्रमे पाच व 10 टक्के तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्वाक्षिक कटाक्ष क व ड गटातील कंपन्यांवर राहणार आहे. या कंपन्यांच्या अनुक्रमे 25 व 60 टक्के नमुन्यांची तरपासणी करण्यात येणार आहे. म्हणजे गुणवत्ता तपासणीसाठी काढलेल्या 100 नमुन्यांत 60 नमुने ड गटातील, 25 नमुने क गटातील, 10 नमुने ब गटातील तर फक्त पाच नमुने अ गटातील कंपन्यांचे असतील.

- लेबल क्‍लेम तपासणी मोहीम
कृषी विभागाच्या सर्व यंत्रणेमार्फत एक जून ते 30 जून 2015 या कालावधीत राज्यभर लेबल लिफलेट तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत उत्पादक व विक्रेते यांची तपासणी, संशयास्पद निविष्ठांचे नमुने व लेबल क्‍लेमची तपासणी कयात येणार आहे. यात कायद्याचे उल्लंघन झालेल्याचे वा फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित निविष्ठा, व्यक्ती व परवान्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या स्पष्ट सुचना आयुक्तालयामार्फत सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

- संजिवकांचीही होणार तपासणी
पिक वाढ संजिवकांसह कुठल्याही कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या निविष्टांचीही गुणवत्ता तपासणी करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे. मात्र ही तपासणी त्यात नोंदणीकृत किटकनाशकांचे काही घटक आहेत का या संदर्भाने होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अशा निविष्ठांमधून होणारी फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या अशा सर्व निविष्ठांची तपासणी करण्याचे आदेश निरिक्षकांना देण्यात आले आहेत.

- येथे करा तक्रार
कृषी निविष्ठांविषयी शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावर 1800 233 4000 हा टोल फ्री म्हणजेच निशुल्क दुरध्वनी क्रमांक उपलब्ध आहे. विभागिय पातळीवर तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी तंत्र अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे संपर्क क्रमांक पुढीलप्रमाणे ः पुणे - 9373101242, नाशिक - 9423082046, अमरावती - 9422855587, औरंगाबाद - 9422293200, कोल्हापूर - 944963709, लातूर - 9422875606, नागपूर - 9404951051

- तक्रारीवर अशी होईल कार्यवाही
शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर नोंदवहीत त्याची नोंद करुन शेतकऱ्याला पोच दिली जाईल. उपविभागिय कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत सात दिवसाच्या आत क्षेत्रिय पहाणी, तपासणी होईल. पंचनाम्यात शेतकऱ्याची साक्ष घेतली जाईल व पंचनाम्याची अंतिम प्रतही त्याला दिली जाईल. अहवालातील निष्कर्ष स्पष्ट व निसंग्दिग्ध असावा, वाटते, शक्‍यता असे शब्द वापरु नये व सर्व बाबींची शास्त्रीय, कायदेशीर नोंद ठेवावी, असे आदेश उपविभागिय व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कापूस पिक विषयक तक्रारींवरील कार्यवाही कापूस बि बियाणे कायद्याअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीमार्फत स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.
------------(समाप्त)---------