मदतीत वाढ की घट
केंद्राच्या निर्णयाचा महाराष्ट्राला फटका ?
*चौकट
बाब --- राज्याची मदत (फेब्रु 2015) ---- केंद्राचा निर्णय (एप्रिल 2015)
कोरडवाहू शेतीपिके (हेक्‍टरी) --- 10,000 --- 6,800
सिंचनाखालील पिके (हेक्‍टरी) --- 15,000 --- 13,500
बहुवार्षिक पिके (हेक्‍टरी) --- 25,000 --- 18,000
पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र शासनाने आपत्तीग्रस्तांना मिळणाऱ्या मदतीत 50 टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्याचा निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठ्या प्रमाणात घट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने दोन महिन्यांपुर्वी 4 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशात भरपाईची रक्कम केंद्राच्या निकषापेक्षा दुपटीहून अधिक वाढविण्यात आली. तिला आता कात्री लागण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या पिक नुकसानीला विशेष बाब म्हणून देण्यात आलेली आर्थिक मदत व सवलती केद्राने नुकत्याच वाढविलेल्या मदतीहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे खुद्द केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या नुकसानग्रस्त पिक पहाणी दौऱ्यात फळबागांना हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदत देण्यात येईल, असे जाहिर केले होते. राज्याचे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही त्यास दुजोरा दिला होता. आता प्रत्यक्षात नव्या निकषांनुसार फळबागांना हेक्‍टरी फक्त 18 हजार रुपये मदत निश्‍चित करण्यात आली आहे.
केंद्राने वाढवलेले मदतीचे निकष व राज्याने नुकतिच दिलेली मदत यांची तुलना करता कोरडवाहू फळपिकांना हेक्‍टरी 3200 रुपये, आश्‍वासित सिंचनाखालील पिकांना हेक्‍टरी 1500 रुपये व बहुवार्षिक फळबागांना हेक्‍टरी 7000 रुपये कमी मदत मिळणार आहे. या स्थितीत राज्याने सुधारणा केलेल्या निकषानुसार मदत मिळणार की केंद्राच्या नव्या मर्यादेत मदत मिळणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
- मदतीचे वाटप कधी ?
गारपीटीने उध्वस्त होऊन महिना उलटल्यानंतरही राज्यातील गारपीटग्रस्त मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यवतमाळमधील गारपीटग्रस्त भागाचा दौरा करताना मुख्यमंत्री फडणविस यांनी 10 मार्चपर्यंत नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात आश्‍वासाची अंतिम मुदत संपून महिना उलटल्यानंतरही राज्यातील गारपीटग्रस्तांना मदत मिळू शकलेली नाही. मदतीबाबत विचारणा केली तर पंचनामे सुरु आहेत, असे शासकीय ठोकळेबाज उत्तर फेकण्यात येत आहे.
- दिल्लीत 50 हजार, महाराष्ट्रात 6 हजार
अवकाळी पाऊस व गारपीटीने झालेल्या नुकसानीला दिल्ली सरकारने नुकतीच हेक्‍टरी 50 हजार रुपयांची मदत जाहिर केली आहे. पंजाब सरकारने यापुर्वीच केंद्राकडे हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदतीची मागणी केली आहे. राज्यात मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचे सरकार केंद्राच्या निकषावर बोट ठेवून कोरडवाहू पिकांना हेक्‍टरी 6 हजार 800 व फळबागांना 18 हजार रुपये देण्यावरच ठाम आहे.
- राज्य सरकार मदत वाढवणार ?
केंद्राचे निकष कोरडवाहू, बागायती व फळपिकांना अनुक्रमे साडेचार हजार, नऊ हजार व 12 हजार रुपये असताना राज्याने त्यात साडेपाच हजार ते 13 हजार रुपयांनी वाढ केली. आता केंद्राने आपल्या मदतीच्या निकषांमध्ये 50 टक्के वाढ केल्यानंतर मिळणारी रक्कम तुटपुंजीच असल्याने राज्य शासन विशेष बाब म्हणून करावयाच्या मदतीत किती टक्के वाढ करणार, असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
---------------
केंद्राच्या निर्णयाचा महाराष्ट्राला फटका ?
*चौकट
बाब --- राज्याची मदत (फेब्रु 2015) ---- केंद्राचा निर्णय (एप्रिल 2015)
कोरडवाहू शेतीपिके (हेक्‍टरी) --- 10,000 --- 6,800
सिंचनाखालील पिके (हेक्‍टरी) --- 15,000 --- 13,500
बहुवार्षिक पिके (हेक्‍टरी) --- 25,000 --- 18,000
पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र शासनाने आपत्तीग्रस्तांना मिळणाऱ्या मदतीत 50 टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्याचा निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठ्या प्रमाणात घट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने दोन महिन्यांपुर्वी 4 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशात भरपाईची रक्कम केंद्राच्या निकषापेक्षा दुपटीहून अधिक वाढविण्यात आली. तिला आता कात्री लागण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यात नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या पिक नुकसानीला विशेष बाब म्हणून देण्यात आलेली आर्थिक मदत व सवलती केद्राने नुकत्याच वाढविलेल्या मदतीहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे खुद्द केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या नुकसानग्रस्त पिक पहाणी दौऱ्यात फळबागांना हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदत देण्यात येईल, असे जाहिर केले होते. राज्याचे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही त्यास दुजोरा दिला होता. आता प्रत्यक्षात नव्या निकषांनुसार फळबागांना हेक्‍टरी फक्त 18 हजार रुपये मदत निश्‍चित करण्यात आली आहे.
केंद्राने वाढवलेले मदतीचे निकष व राज्याने नुकतिच दिलेली मदत यांची तुलना करता कोरडवाहू फळपिकांना हेक्‍टरी 3200 रुपये, आश्‍वासित सिंचनाखालील पिकांना हेक्‍टरी 1500 रुपये व बहुवार्षिक फळबागांना हेक्‍टरी 7000 रुपये कमी मदत मिळणार आहे. या स्थितीत राज्याने सुधारणा केलेल्या निकषानुसार मदत मिळणार की केंद्राच्या नव्या मर्यादेत मदत मिळणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
- मदतीचे वाटप कधी ?
गारपीटीने उध्वस्त होऊन महिना उलटल्यानंतरही राज्यातील गारपीटग्रस्त मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यवतमाळमधील गारपीटग्रस्त भागाचा दौरा करताना मुख्यमंत्री फडणविस यांनी 10 मार्चपर्यंत नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात आश्‍वासाची अंतिम मुदत संपून महिना उलटल्यानंतरही राज्यातील गारपीटग्रस्तांना मदत मिळू शकलेली नाही. मदतीबाबत विचारणा केली तर पंचनामे सुरु आहेत, असे शासकीय ठोकळेबाज उत्तर फेकण्यात येत आहे.
- दिल्लीत 50 हजार, महाराष्ट्रात 6 हजार
अवकाळी पाऊस व गारपीटीने झालेल्या नुकसानीला दिल्ली सरकारने नुकतीच हेक्‍टरी 50 हजार रुपयांची मदत जाहिर केली आहे. पंजाब सरकारने यापुर्वीच केंद्राकडे हेक्‍टरी 25 हजार रुपये मदतीची मागणी केली आहे. राज्यात मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचे सरकार केंद्राच्या निकषावर बोट ठेवून कोरडवाहू पिकांना हेक्‍टरी 6 हजार 800 व फळबागांना 18 हजार रुपये देण्यावरच ठाम आहे.
- राज्य सरकार मदत वाढवणार ?
केंद्राचे निकष कोरडवाहू, बागायती व फळपिकांना अनुक्रमे साडेचार हजार, नऊ हजार व 12 हजार रुपये असताना राज्याने त्यात साडेपाच हजार ते 13 हजार रुपयांनी वाढ केली. आता केंद्राने आपल्या मदतीच्या निकषांमध्ये 50 टक्के वाढ केल्यानंतर मिळणारी रक्कम तुटपुंजीच असल्याने राज्य शासन विशेष बाब म्हणून करावयाच्या मदतीत किती टक्के वाढ करणार, असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
---------------
No comments:
Post a Comment