सरकारच्या मनात आहे तरी काय ?

ना पंचनामे, ना मदत
सरकारच्या मनात आहे तरी काय ?

राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा सवाल

टीम ऍग्रोवन
पुणे ः मोठमोठे ताफे घेवून मंत्री आले, गारपीटीचे नुकसान पाहून गेले. तत्काळ मोठी मदत देवू म्हणाले. प्रत्यक्षात नुकसानीला महिना उलटून गेला तरी ना पंचनामे व्यवस्थित केलेत, ना मदत मिळाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पंचनाम्यात पिके गाळून आणि राज्यकर्त्यांनी पोकळ घोषणा करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सरकारच्या मनात शेतकऱ्यांना मदत द्यायचे नक्की आहे का ? असा सवाल राज्यभरातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

गेली जवळपास दीड महीने राज्यात अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त पिकांचे पंचनामे सुरु असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात राज्याच्या बहुतेक भागात पंचनामे झालेच नसल्याचे आणि झाले तेथेही महत्वाची नुकसानग्रस्त पिके पंचनाम्यातून वगळल्याची कैफियत शेतकऱ्यांनी माडली आहे. गारपीटग्रस्तांना यापुर्वी दिलेल्या मदतीपेक्षा मोदींनी जाहिर केलेली सुधारीत मदत कमी असल्याबद्दल आणि राज्य सरकारने याविषयी चुप्पी साधल्याबद्दलही शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. पंचनाम्यांचे निकष सुधरावेत, मदतीच्या रकमेत वाढ करावी आणि मदत तातडीने द्यावी, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

- दोनदा आघात, मदतीचा पत्ता नाही
मार्च महिन्यातील अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा तडाखा बसून माझी 13 एकरावरील पपई पूर्णतः जमीनदोस्त झाली. तर सात एकरापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त कांद्याचे पीक वाया गेले. तलाठ्यामार्फत रितसर पंचनामे झाले. मदत किंवा नुकसान भरपाई लगेच मिळेल, अशी आशा बाळगून होतो. प्रत्यक्षात महिनाभराच्या अंतराने 11 एप्रिलला पुन्हा अवकाळीचा फटका बसून शिल्लक कांद्याचे पीक हातचे गेले, तरीही पूर्वीची नुकसान भरपाई पदरात पडली नाही.
- राकेश काकुस्ते, शेणपूर, जि. धुळे.

- अर्धवट पंचनामे, शुन्य मदत
आमच्या केळीबागांना तसेच कलिंगड, गहू, हरभरा पिकांना मार्च महिन्यातील गारपीट व अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसला. मात्र, महसूल व कृषी विभागाने फक्त गहू आणि हरभऱ्याचे पंचनामे केले आहेत. आम्हाला वरुन आदेश नाहीत, असे सांगून हेटाळणी केली. संबंधित यंत्रणेच्या आडमुठेपणामुळे आम्हाला आजतागायत कोणतीही नुकसान भरपाई मिळू शकलेली नाही. गारपिटीच्या तडाख्यातून वाचलेली कलिंगडाची फळे आता एक- दीड रुपये किलो दराने विकावी लागत आहे.
- गोकूळ पाटील, चांगदेव, जि. जळगाव.

- देखावा पुरे, आधार द्या !
खरीपात दुष्काळाने वाट लावली. रब्बीत सावरण्याचा प्रयत्न केला. पावणेदोन लाखाची पदरमोड केली. पण अवकाळी पावसाने सारं पिकं गमावलं. पण एका एकरातल्या बटाट्याचं पिक जमीनीतच सडले. गहू अन्‌ हरभऱ्याचा पंचनामा करणाऱ्या यंत्रणेने बटाटा, अद्रक, कांदा पिकाच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्याचे टाळले. संकट समोर असतांना बॅंकेने कापसाच्या विक्रीतून मिळालेल्या थोड्याबहूत पैशातून थकित कर्ज कापलं. आता चरितार्थाचे वांधे आहेत. पत्नीच्या आजारपणाचा इलाज करण्यासाठी पैसा नाहीत. सरकारनं पंचनाम्यांचा दिखावा न करता किमान शेतीला लागलेला खर्च देवून कायम दुष्काळाचे चटके सहन करणाऱ्या आम्हा शेतकऱ्यांना आधार द्यावा.
- हबीब शहा उस्मान शहा, दानापूर ता. भोकरदन. जि. जालना.

- पंचनाम्याला कुणी फिरकलेलंच नाही
पाण्यामुळे यंदा वर्षी द्राक्षबाग काढून टाकली. त्यात एक एकर घेवडा, 2 एकर मका अशी पीके केली. गेल्या आठवड्यात झालेल्या पाऊस व गारपीटीने काढणीस आलेला घेवडा आणि मका पूर्णतः खराब झाला. त्यापूर्वी तीन साडेतीन एकर ज्वारीही अशीच काळी भंगार झाली. पंचनाम्यासाठी, पाहणीसाठी कोणताही अधिकारी-कर्मचारी फिरकलेला नाही. सरकारलाही कुठंवर मागावं, पण पर्यायच नाही. त्याशिवाय आम्ही तगूच शकणार नाही. नुकसानग्रस्त पिकासाठी तातडीने मदत द्यावी, वीजेचे बील माफ करावे. कर्ज माफ करावे, तरच आम्ही पुन्हा उभारु, अन्यथा काही खरे नाही.
-भारत गवळी, नान्नज, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर

- पंचनाम्याचे निकष बदला
फेब्रुवारीपासून सतत गारपीट, पाऊस होत असताना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही. संत्रा बागेच्या हायटेक व्यवस्थापनावर 40 ते 45 हजार रुपयांचा एकरी खर्च होतो. त्यानुसार संत्राबागांसाठी एकरी 25 हजार रुपयांची मदत मिळण्याची गरज आहे. आज संत्रा उत्पादकांना हेक्‍टरी 12 हजार मदतीचा निकष आहे. हा तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. गारपीटीनंतर संत्रा, मोसंबी बागांचे तत्काळ नुकसान दृष्टीपथात येत नाही. आर्दता वाढल्याने 15 दिवसांनी फळगळ वाढीस लागते, त्यामुळे संत्रा बागांच्या पंचनाम्यांच्या निकषात बदलाची गरज आहे.
- मनोज जवंजाळ, काटोल, ता. काटोल, जि. नागपूर.

- अधिकारी फिरकलेच नाहीत, मदतीबाबत शंका
रिसोड तालुक्‍यातील हळद उत्पादकांचे कधीच भरुन न निघणारे नुकसान झाले. पावसामुळे हळकुंड कालवंडल्याने (काळे पडले) 2500 ते 3000 रुपयांचा दर मिळणेही दुरापास्त वाटते. त्यामुळे नुकसानीचा अंदाज आणि बाजारपेठेचा आढावा घेऊनच आर्थिम मदतीचे धोरण ठरले पाहिजे. तालुक्‍यात हळद उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले असताना प्रशासनातील एकही अधिकारी सर्व्हेक्षण व पंचनाम्यासाठी शिवारात पोचला नाही. त्यामुळे मदतीबाबत साशंकताच आहे.
- गजानन काष्टे, भर जहॉंगीर, ता. रिसोड, जि. वाशीम.

- पोकळ आश्‍वासने, मदत नाही
केंद्रीय कृषिमंत्री भल्या मोठ्या ताफ्यासह 21 मार्चला येवून गेले. कर्जमाफी, योजनांतून मदत मिळावी यासाठी निवेदने दिली. त्यानंतर यंत्रणेने पंचनामेही पूर्ण केले. हेक्‍टरी 25 हजारांची मदत मिळेल, असे मंत्र्यांनी सांगितले होते. पहिला टप्पा तर लगेच दोन दिवसात मिळेल, असे सांगण्यात आले. पण नुकसान होऊन आता महिना झाला. आणखी दोन वेळा पाऊस, गारपीट झाली. पंतप्रधान तर अगोदरच्या रक्कमेपेक्षा दीड पट म्हणजे 37 हजारापर्यंत मदत देऊ असं म्हणाले. अजून तरी कोणतीच मदत शासनाकडून मिळाली नाही. आमची अन परिसरातील द्राक्षशेती उध्दवस्त झाली आहे. पुढील हंगामाचीही चिंता सतावतेय. मदत करावी असं खरोखरच सरकारच्या मनात आहे की नाही हेच कळत नाहीय !''
- डॉ. योगेश डुंबरे, वनसगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक
----------(समाप्त)--------